माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची सरकारने राज्यसभेवर निवड केली.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची सरकारने राज्यसभेवर निवड केली.

• राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांपैकी एकाच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ८०(१)(अ) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींनी रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली काँग्रेसचे केटीएस तुलसी यांच्या निवृत्तीमुळे ही जागा रिक्त झाली होती.

• ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला निकाल देणाऱ्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष गोगोई हे होते. त्याच महिन्यात १७ तारखेला ते निवृत्त झाले.

• ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्या. गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली होती.

• शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश आणि राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार यांसारख्या प्रकरणांत निकाल देणाऱ्या खंडपीठांचेही ते प्रमुख होते.

• राफेल खरेदी प्रकरणात चौकशीची मागणी त्यांच्या खंडपीठाने दोनदा फेटाळून लावली होती.

• गेल्या वर्षी न्या. गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोपही झाला होता. मात्र, आपल्याविरोधात हे षडम्यंत्र असल्याचा आरोप न्या. गोगोई यांनी केला होता. या प्रकरणात ते निर्दोष असल्याचे चौकशी समितीने म्हटले होते.

• ९ सप्टेंबर २०१० रोजी न्या. गोगोई यांची पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.
त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्या. गोगोई यांना पंजाब व उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी पदोन्नती देण्यात आली.

• २३ एप्रिल २०१२ रोजी न्या. गोगोई यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *